नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने गरी अघि सारेका कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन संगठनहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाली श्रमिक तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संगठन (ITUC-Asia Pacific), ग्लोबल युनियन (GUFs) तथा ट्रेड युनियन ऐक्यबद्धता सहयोग संस्थाहरू (TUSSOs) ले कार्तिक २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालका ट्रेड युनियनहरूको अधिकार संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाएका हुन्।

कार्तिक २ र ३ गते जारी संयुक्त वक्तव्यमा प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक तटस्थता र प्रशासनिक कार्यक्षमता अभिवृद्धिको नाममा स्वतन्त्र ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने, श्रमिकका मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा स्थापित सामाजिक संवादका संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

संगठित हुने स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार श्रमिकका आधारभूत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य अधिकार भएको स्पष्ट पार्दै सरकारले कुनै पनि अवस्थामा यी अधिकारको पूर्ण सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालको संविधानले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा आबद्ध हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नम्बर ९८ अर्थात् संगठन गर्ने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै संयुक्त वक्तव्यमा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र आईएलओ महासन्धिअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा पालना गर्न, सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कुनै हस्तक्षेप वा विभेदबिना स्वतन्त्र रूपमा ट्रेड युनियन खोल्न, आबद्ध हुन र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

श्रमिकको अधिकार र रोजगारीका सर्तहरू प्रभावित पार्ने सबै विषयमा प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनसँग अर्थपूर्ण तथा वास्तविक सामाजिक संवाद गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन संगठनहरूले नेपाली ट्रेड युनियनहरूलाई श्रमिक अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र ट्रेड युनियन आन्दोलनको संरक्षण र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धनका लागि आपसी एकता, ऐक्यबद्धता र सहकार्य थप बलियो बनाउन आह्वान गरेका छन्।

वक्तव्यमा नेपालका ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको संरक्षण र नेपालमा लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन आन्दोलन सुदृढ बनाउन सम्बद्ध संगठन तथा समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।

https://www.ituc-ap.org/news-and-updates/joint-statement-of-the-ituc-asia-pacific-global-union-federations-and-trade-unions-solidarity-support-organisations-in-solidarity-with-nepal-trade-unions?fbclid=IwY2xjawVXlEVleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR-izeSRl1QttNVp7BYq0skV0CJwo51rP_uCdYRAKQxYuvZ_KWX9sJ3aAhRs1A_aem_OvMs2n7T2hBtpoF0Yi4wuw
 

नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैको तपाईं सबैलाई शुभकामना! 

 GEFONT कार्यालय १७ देखी २४ अक्टोबर सम्म दशै बिदाको लागि बन्द रहनेछ। 

आपतकालीन अवस्थामा, कृपया महासचिव लक्ष्मण शर्मालाई +९७७-९८५१०-८०८६० र बिदेश बिभाग सचिब स्मृती लामालाइ +९७७-९८५१२४८६७७  मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले संबिधान दिवस २०८३ को सन्दर्भमा भाद्र ३ गते भिडियो मार्फत  शुभकामना दिनु भएको छ । 

शुभकामना सन्देश मार्फत अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली श्रमजीवी जनताको सदियौँदेखिको लोकतन्त्र, न्याय र समानताको संघर्ष तथा हजारौँ शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको ऐतिहासिक अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान श्रमिक जनताका अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण आधार हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै सामाजिक न्याय, समानता, श्रम अधिकार र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको भन्नु हुंदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार तथा उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै जनविश्वास अभिवृद्धि र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ ।

संबिधान दिवस २०८३ को शुभकामना  भिडियो संलग्न छ।

https://www.youtube.com/watch?v=U8gM2GCqtgE

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले भोटेकोशी बाढीका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली तथा बेपत्ता भएका श्रमिकहरूको सम्झनामा असोज २ गते काठमाडौंको बसन्तपुरमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले दुःखद विपद्मा जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण श्रमिक तथा नागरिकहरूप्रति जिफन्टको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजन तथा सहकर्मीहरुप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते दाजुभाई दिदी बिहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना र सबै बेपत्ता स्वदेशी–विदेशी नगारिक तथा श्रमिकहरूहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले  जिफन्टका लागि श्रमिकको दुःख कुनै तथ्याङ्क मात्र होइन, आफ्नै परिवार माथी आइपरेको पीडा भएको भन्नु हुंदै विपद् आएको दिनदेखिनै जिफन्टले आफ्नो संगठनात्मक संरचनालाई परिचालन गर्दै उद्धार, राहत, प्रभावित परिवारको पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन, अस्थायी आश्रयको निर्माण तथा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन लगायतका काममा आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसार निरन्तर सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो ।

राहतले तत्कालको पीडा कम गर्छ, तर बिछोडिएका परिवारहरुको पुनरमिलन श्रमिकहरूको  रोजगारी र पुनःनिर्माणले मात्र भविष्य बनाउँछ ।

त्यसैले बाढीका कारण ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवार, घाइते भएका तथा रोजगारी र सम्पत्ति गुमाएका सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई सरकारले तत्काल उचित क्षतिपूर्ति, विशेष राहत प्याकेज, र उनीहरूको घर परिवार, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुने गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापना र दिगो पुनर्निर्माण आवश्यक छ भन्ने कुरामा जिफन्टको जोड रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो । 

रसुवा–भोटेकोशीमा देखिएको विपद्लाई केवल एउटा प्राकृतिक घटना भनेर पन्छिन नमिल्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन गराउने विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ, तर यसको असर हामी श्रमिकहरूले अत्यन्तै जोखिमपूर्वक  सामना गरिरहेकोले जिफन्टले पहिलेदेखिनै विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको “नेपाललाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिएकोमा जोड दिनु भएको छ ।“

आजको श्रद्धाञ्जली केवल विगत सम्झने कार्यक्रम मात्र नभइ भविष्यका लागि एउटा संकल्प पनि हो तसर्थ जलवायु जोखिम भएका क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान र जोखिम नक्साङ्कन गर्नु, पूर्वसूचना प्रणालीलाई गाउँ–गाउँ र श्रमिक बस्ती–बस्तीमा तथा प्रत्येक कार्य ठलो पु¥याउनु,    बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र सुरक्षित बस्ती विकासको कामलाई तीव्र बनाउनु, विपद्का कारण रोजगारी र जीवनयापन गुमाएका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति र विपद संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु र रोजगारी गुमाउने श्रमिकका लागि न्यायोचित संक्रमणको नीति अघि बढाउन जिफन्टको तर्फबाट सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ । 

दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको फोटोकोलागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122205470072435116&type=3