Challenges faced by street vendors are identical across different countries
Cde. Binod Shrestha, President of the General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT), emphasized the need to proceed with the ratification of ILO Conventions, formalize informal labor, and revise labor laws promptly.
Shrestha, serving as the president of GEFONT, expressed these views during his participation as a trade union representative in the Central Labor Advisory Council meeting held at the Ministry of Labor and Employment Social Security on February 1.
The Central Labor Advisory Council urged the government to ratify ILO Conventions 81 and 87, which designate the decade from 2081 to 2090 as the period for promoting domestic employment. Additionally, the council resolved to organize a labor and employment conference within the current financial year.
श्रमिक खबर –१३७ ( २८ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –१३७ ( २८ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३६ (२७ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३६ (२७ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३५ (२६ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३५ (२६ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३४ (२५ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३४ (२५ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३३ (२४ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३३ (२४ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३२ (२३ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२३२ (२३ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर २२८ (१८ बैशाख २०८१)
श्रमिक खबर २२८ (१८ बैशाख २०८१)
श्रमिक खबर –२२९ (१९ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२२९ (१९ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर – २३१ (२१ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर – २३१ (२१ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२२७ (१७ बैसाख २०८१)
श्रमिक खबर –२२७ (१७ बैसाख २०८१)