पृष्ठभूमि 

१८ औं शताब्दीमा भएको यूरोपको औद्योगिक क्रान्ति र स्पार्टकस जस्ता बहादुर दास नेताहरूको विद्रोह र वलिदान ! सामन्तवादको अन्त्य र पूँजीवादी समाज व्यवस्थाको शुरुवात। यिनै हुन हाम्रो यूनियन आन्दोलनका पृष्ठभूमी ! समाजका दुई प्रतिस्पर्धी शक्ति ! एकातिर श्रम बेचेर त्यसको बदलामा ज्याला लिने मजदुर र अर्कोतिर श्रमिकहरूलाई बजारको माल संझने पूँजीपतिहरू । तिनै पूँजीपतिहरूद्वारा दैनिक १८/१९ घण्टासम्म काममा जोताइएका मजदुरहरूले क्रमशः संगठित हुँदै हक, हित र अधिकार प्राप्तिको लागि १८ औं शताब्दी सम्ममा लुडाइट आन्दोलनदेखि मे एक आन्दोलन सम्मका चरणहरू पार गर्दै संमृद्ध पारेको अनुभवबाट निर्मित "हारे हत्कडी - जिते सारा संसार" को नारा बोकी अघिबढेको ट्रेड यूनियन आन्दोलन ! यसको प्रवेश नेपालमा दोस्रो विश्व युद्धको समयमा मात्र भयो।

"मौसुफ सरकार, मजदुरलाई यस्ता व्यक्तिहरूले नेतृत्व दिइराखेका छन्, जो मेरा विभिन्न कारखानामा काम गर्छन् र मील कम्पाउण्ड भित्र क्वार्टरमा बस्छन्। उनीहरूले मजदुरहरूको ठूल ठूला जुलुस निकालेका छन्। र हड्ताल संचालनका लागि ब्रिटिस भारतका समाजवादी यूनियनका नेताहरूलाई आमन्त्रित गरिरहेका छन्.....।" २००३ साल फागुन २० गते नेपालमा ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलन शुरु भयो। त्यसको छैटौं दिन मार्च १०, १९४७ मा बिराटनगर जुट मिल्सका प्रबन्ध व्यवस्थापक राधाकृष्ण सिंहानियाले प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मसमशेर ज.ब.रा.लाई अंग्रेजीमा यस्तो बिन्तीपत्र लेखे। उनले आन्दोलनकारीको रूपमा ५ जनाको नाम पोले- तारिणी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गेहेन्द्रहरि उपाध्याय, मनमोहन अधिकारी र युवराज अधिकारी।

नेकपा एमालेका नेता तथा तत्कालीन नेपाल ट्रेड यूनियन सेन्टरका महासचिव भरत मोहन अधिकारी उक्त आन्दोलनलाई यसरी स्मरण गर्छन्- "त्यसताका म श्री ३ जुद्ध हाइस्कुलमा ४।५ कक्षामा पढ्थें। मैले आफ्नै आँखाले देखेको पहिलो राजनीतिक घटना त्यही थियो। मनमोहन अधिकारी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, तारिणि प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, युवराज अधिकारी जुलुसको नेतृत्व गर्दै रानीबाट बिराटनगरमा नारा लगाउँदै जुलुस आएको, हाम्रो स्कूलको प्रांगणमा आमसभा गरेको त्यहाँ उहाँहरूले बोलेको म अहिले पनि सम्झन्छु। बजारमा उहाँहरूले झोला थाप्दै आन्दोलनकारीहरूलाई रासन-पानी ख्वाउने किसिमले (चन्दा जम्मा गर्दै) हिंडेको पनि एउटा बालक मस्तिष्कले संझेको/ देखेको जति सम्झन्छु।

२००३ सालको मजदुर आन्दोलनमा बीपी, तारिणी, गिरिजा आदि देखिए तापनि वास्तविक नेता चाहिँ मनमोहनजी नै हो। त्यसको कारण उहाँ यहाँ आउनु अगाडि इण्डियामा नै कम्युनिस्ट भइसक्नुभएको थियो। उहाँले इण्डियाको विद्यार्थी र ट्रेड यूनियनमा काम गर्ने अनुभव प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरी मजदुर बीच उहाँ चर्चित हुनुहुन्थ्यो। जहाँ पनि "मोहन बाबु"। भने पछि अत्यन्तै लोकप्रिय नाम थियो। उहाँको मील्स एरियामा मजदुर बीच एकदमै ठूलो शाख थियो।"

बिराटनगर जुट मीलमा शेयरहोल्डरहरूका प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त उद्योगपति जुद्धबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्- तारिणी प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जुटमीलमा जागिर खान शुरु गर्नुभयो। त्यसै गरी मनमोहन अधिकारीले नेपाल केमिकल उद्योगमा जागिर खानुभयो। त्यस्तै गेहेन्द्र हरि, महेश उपाध्याय लगायत अन्यहरूले पनि जागिर खानुभयो। उहाँहरूले जागिर खाने उद्देश्यले जागिर खानु भएको होइन केवल मीलभित्र पस्नको निमित्त जागिर खानुभएको हो। उहाँहरूले ह्वाइट कलर जागिर खानुभएको होइन न त मेशिन चलाउने जागिर खाएको हो। वहाँहरूको जागिर थियो- इनसाइड द फैक्ट्री नट इनसाइड द अफिस। ...उहाँहरूले मिलको प्रडक्सन हुने ठाउँमा प्रवेश गर्ने र कामदारहरूले प्रोडक्सन गरेको कुराहरूको नोट गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। यसबाट वहाँहरू मजदुरसँग बढी निकट हुनुभयो। मजदुरहरूलाई आफ्नो हकहरू के के हुन् र हक लिनुपर्छ, माग गर्नु पर्छ, माग नगरी पाइँदैन भन्ने कुराहरू सम्झाउनुभयो र सो काम गर्न मीलमा काम गर्ने भएकोले सजिलो भयो।

"सरकार, हडताल भइराखेको खवर पाएपछि म यहाँ हिजो आइपुगें। त्यसपछि बडाहाकिमको उपस्थितिमा जुटमील तथा कटन मीलका मजदुरहरूको मिटिङ बोलाए। समाधानमा पुग्न तथा विवाद समाप्त गर्न मैले उनीहरूलाई कटिहार तथा कलकत्ताका मजदुरहरूले पाए सरहका वेतन तथा सुविधा दिने प्रस्ताव गरें। तर मेरो प्रस्तावलाई उनीहरूले अस्वीकार गरे। आन्दोलनकारीहरूले बडा हाकिम मार्फत् प्रस्तुत गरेका मागहरू पूरा गराउन मजदुरहरूलाई उक्साइराखेका छन् । मजदुरहरू संकेत पाउनासाथ कुनै वेला पनि हिंस्रक आक्रमणमा उत्रन सक्तछन्। हडतालमा उत्रिएका मजदुरहरूको संख्या ३ हजारदेखि ४ हजारको बीचमा रहेको छ। यसकारण म मौसुफ सरकार समक्ष अत्यन्तै गम्भीर भएर सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि एक हप्ता भित्रै कारखानामा कमाण्डर सहितको उचित सैनिक सहायता उपलब्ध गराइदिनु भन्ने हुकुम गरिपाउन बिन्ती चढाउँछु।" त्यो वेलाको आन्दोलनको वारेमा सिंहानियाले गरेको यो अर्जिले आन्दोलनको स्थितिलाई स्पष्ट गर्दछ।

त्यतिखेरका एक जना आन्दोलनकारी मजदुर नेता नैनलाल बोहरा भन्छन्- "हुकुम र विन्ती" को आडमा मील चलाउने त्यो वेलाको मील मालिकको मनपरी र चर्को शोषणले मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मील २४ घन्टा संचालन गर्न पर्थ्यो सुविधाको हकमा कामको अनुपातमा नगण्य। शोषण र दमनको बीचमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले यसबाट त्राण पाउनका लागि बिराटनगर जुट मीलका सबै मजदुरहरू मौकाको ताकमा थिए।"

जुद्धबहादुर श्रेष्ठका अनुसार- "त्यसवेला कुनै लेबोर ल (श्रम कानून) थिएन। कामको समय निर्धारण थिएन। कामदारहरू १२ घन्टा काम गर्थे, जबकि भारतमा ८ घन्टा काम गर्दथे। तलब न्यून थियो। म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै सर्वेसर्वा थियो। भर्ना गर्दा कुनै नियम पुर्याउन पर्दैन थियो। त्यस्तै खोस्दाखेरि पनि नियम पुर्याउनु पर्दैन थियो। कामदारलाई हटाउन पर्यो भने "निकल जाओ" भने पुग्दथ्यो। सबै कुरा डिक्टेटोरियल (निरंकुश) थियो।"
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि. पि. कोईरालाले आफ्नो आत्मवृतान्तमा भनेका छन्- "त्यहाँ वास्तवमा मजदुरहरूको कुनै अधिकार थिएन। मील-मालिकले जे मन लाग्यो, गर्थ्यो। त्यहाँ मजदुरहरूलाई निकै थिचोमिचो गरेर राखेका थिए, त्यस मीलका २।४ जनाले। मजदुरहरूको बस्ने व्यवस्था खराब थियो। पानीको कुनै व्यवस्था थिएन उनीहरूको क्वार्टरमा। ती सबैको माग राखेर उनीहरूले हडताल शुरु गरेका थिए। पूर्णतः मजदुर हक र हितमा त्यो आन्दोलन शुरु भएको थियो। उनीहरूले ट्रेड यूनियन बनाउन पाउने अधिकारको पनि माग गरेका थिए। यो माग राजनीतिक अधिकारको थियो।"

आन्दोलनको माग

"८ घन्टाको काम, चामल-चिनी र कपडा सस्तोमा पाउनुपर्ने र बढ्दो महंगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि" जस्ता मजदुर हक हितका माग सहित त्यो आन्दोलन शुरु गरिएको भए तापनि ट्रेड यूनियन अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण माग पनि त्यसले राखेको थियो। जहाँनियाँ राणाशासन कालमा संगठित हुन पाउने अधिकार सहित झण्डा बोकेर श्रमजीवी जनता मैदानमा उत्रिएको पहिलो घटना नै मार्च ४, १९४७ को घटना थियो। यो आन्दोलनले राणाशाही अन्त्य र प्रजातन्त्र बहालीको पहिलो विगुल फुक्यो र नेपालमा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने २ फरक फरक विचारधारालाई पनि औपचारिक रूपमा संस्थागत गर्यो।
जननेता मदन भण्डारीले आफ्नो एउटा कृतिमा उल्लेख गरेका छन्- "यस आन्दोलनका मागहरूमा राम्रो आवासको व्यवस्था, जीविका पुग्दो वेतन प्रणाली र स्वतन्त्र मजदुर संघलाई मान्यता दिनुपर्ने जस्ता कुराहरू मुख्य थिए। यसरी शुरुमा नै मजदुरहरूको जीवन स्थिति र कार्य परिस्थितिलाई सुधार गर्ने स्थायी महत्वका सवालहरू सचेत रूपमा उठाइएका थिए।"

विवाद र आन्दोलनको शुरुवात

आन्दोलनको शुरुवात संगै गिरिजा प्रसादहरूले पटनामा रहेका बीपी कोइरालालाई टेलिग्राम गरे। भारतीय सोसलिस्ट पार्टीको सहयोग बीपीलाई थियो। मनमोहन अधिकारीको तर्फबाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका माइला बाजेलाई आमन्त्रण गरियो।

दुई विचारधाराको टक्करमा के नाम र कुन झण्डामा आन्दोलन गर्ने बहस शुरु भयो। एकातिर बीपी अर्कातिर मनमोहन अधिकारी। एकातिर मजदुर सभा र त्यसको जस्तै झण्डा बोक्ने माग, अर्कातिर हसिया-हथौडा सहितको रातो झण्डा र ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाममा दुवै धाराका आआफ्नो अनुमान र तर्क थिए। देशमा सशक्त राजनीतिक पार्टी थिएन। झण्डै १ महिना अघि मात्र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बनेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी विधिवत बनिसकेको थिएन। त्यसैले मनमोहन र बीपी दुवै जना कम्युनिस्ट पार्टी सोसलिस्ट पार्टी भारतीय अनुभव अनुरूपको अडानमा हुनुहुन्थ्यो।

ट्रेड यूनियनको औपचारिक गठन पनि भइसकेको थिएन। अन्त्यमा रातो झण्डा बोकेर अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद र महासचिव मनमोहन अधिकारी रहेको संयन्त्र निर्माण गरी आन्दोलन शुरु गरियो। बीपी, मनमोहन, तारिणी, गिरिजा, बिकु, युवराजहरूलाई गिरफ्तार गरी काठमाडौं चलान गरेपछि आन्दोलनमाथि दमन भयो।

बिग्रेडियर कर्णेल उत्तम विक्रम राणाको कमाण्डमा गएको सैनिक टुकडीले आन्दोलन दमन गर्यो। ठूला नेताहरूलाई काठमाडौं र बाँकी आन्दोलनकारी मध्ये केहीलाई धनकुटा जेल चलान गरेर स्थितिलाई शिथिल पारियो। आन्दोलनको २३ औं दिनमा "श्री ३ महाराजको हुकुम अनुसार मजदुरीमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको र हडताल अवधिको पुरै मजदुरी दिने कुरा बिराटनगरका सबै मजदुरहरूलाई सूचित गरिन्छ। महाराजबाट कटिहारको जुटमीलमा जे सुविधा दिइएको छ त्यो यहाँ पनि हुकुम बक्स भएको छ। आज ३ बजेसम्म सबै मजदुरहरूलाई काममा फर्कने समय दिइएको छ। यदि त्यो समय भित्र काममा नआए ३ बजे पछि बिराटनगर जुट मील अनिश्चित कालको लागि बन्द गरिनेछ। जजसको कामको पैसा लिन बाँकी छ, आआफ्नो पैसा लिएर घर गए हुन्छ।" भन्दै बडा हाकिमले हिन्दीमा सूचना जारी गर्यो।

यो दमनको चर्चा परिचर्चा भारतमा पनि भयो। मार्च २५ मा "रोटी के बदले संगीन, मजदुरों पर डंडे चलाये गये" जस्ता नारा सहित त्यहाँ पर्चाबाजी गरियो। तर विस्मयको कुरा उक्त पर्चामा पनि सोस्लिस्ट समर्थकको मात्र नाम उल्लेख गरियो।
२००३ सालको आन्दोलनको किस्सा यहीं समाप्त भएन। केही महत्वपूर्ण नेताहरू गिरफ्तार भए पनि त्यो आन्दोलनको दमन संगै नयाँ चरणमा आन्दोलन उठ्यो। एकातिर मजदुरहरूको केही पेशागत माग पूरा भए भने अर्कोतिर मजदुर यूनियन स्थापनामा यसले मजदुरहरूमा हौसला बढाइदियो।

यो घटनालाई वी.पी कोईरालाले यसरी उल्लेख गरेका छन्- पहिलो राजनीतिक कारवाही त्यो भएको थियो नेपालको भूमिबाट। त्यसले कत्रो स्पन्दित गर्यो देशलाई र कति अनुकूल प्रतिक्रिया भयो त्यसको। अनि मलाई पनि टेलिग्राम आयो तपाईं आउनुपर्यो भनेर। किनभने, यो कारवाही त राजनीतिक स्वरूपको थियो। सरकार र मील मालिकहरू संयुक्त भए। र, यता मजदुरहरूलाई जनताको व्यापक समर्थन थियो। त्यस बखत बिराटनगरमा जनरल राम सम्शेर बडाहाकिम थिए। अनि म पुगें। हामीहरूले राष्ट्रिय कांग्रेसको तर्फबाट पूरा समर्थन गर्यौं। त्यसको राजनीतिक महत्व यस कारणले मात्र थिएन कि ५।७ हजार मजदुरहरूले हडताल गरेका थिए। त्यो नेपालको भूमिमा, खुला रूपले निर्धक्क भएर, सरकारको अवज्ञा गरेर पहिलो आन्दोलन थियो। गाउँ-गाउँबाट मान्छेहरू आए। हडताल गरेका ५।७ हजार मजदुरहरूलाई खुवाउनुपर्ने स्थिति थियो। साराले चामल दिए, दाल दिए, पैसा दिए र हडताल चल्यो। पद्म सम्सेर त्यसबखत प्रधानमन्त्री थिए।

मनमोहन अधिकारीले म कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट बोल्छु भनेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टी यसैबखतदेखि देखापरेको छ। मैले यो किन भन्न खोजेको भने कम्युनिस्ट पार्टी पछि जन्मेको होइन, नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी उसको प्रादुर्भाव भएको छ।"

जननेता मदन भण्डारीको यसमा थप जोड यस्तो छ- "यद्यपि राणा सरकारले त्यो मजदुर आन्दोलनलाई निर्मम दमन गर्यो तर उसको मनमा ढ्यांग्रो बज्यो। फलस्वरूप २००४ सालमा एकातिर संघसंगठन गर्न नपाइने ऐन जारी गर्न पुग्यो भने अर्कातिर 'राष्ट्रिय सभा' बनाउने र त्यसमा मजदुरबाट एक जना मनोनित गर्ने कानूनी व्यवस्थाको घोषणा गर्यो।"
२००३ सालको फागुन देखि ००७ साल सम्मको अवधि तीव्र उथल पुथल र प्रतिक्रियाको अवधिको रूपमा गुज्रियो। त्यस अवधिमा भएका मजदुर गतिविधिले अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्यो। नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलन भित्र प्रतिस्पर्धी धाराको रूपमा संगसंगै बिराटनगर मिल्स मजदुर सभा विकसित भयो। कम्युनिस्ट र सोसलिस्ट धाराको रूपमा विभाजित ती २ धाराले आजसम्म नै नेपालको ट्रेड यनियन आन्दोलनलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

२००७ साल र त्यसपछि

००७ साल पछि मनमोहन अधिकारीको क्रियाशीलता ट्रेड यूनियन आन्दोलनको नेता नभएर कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको रूपमा रह्यो । त्यसपछिका दिनमा तत्कालीन समयका अरु नेताहरूबाट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्हालियो। बिराटनगर मिल्स मजदुर सभाको नेतृत्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट भयो।

२००३ देखि ०७ सालको अवधिमा स्थापित यूनियन र त्यसका नेताहरू को को थिए भन्नेमा एक मत पाईदैन। कुन कुन नामका यूनियन थिए र तिनको क्रियाशीलता कस्तो थियो भन्नेमा पनि मतैक्य छैन।

शुरुमा नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य काठमाण्डौ उपत्यकामा राणाहरूका दमन सामु टिक्न नसकी भागेर विराटनगर पुग्नुभयो। जोगवनी बोर्डरमा रहँदै उहाँले मजदुरहरूलाई संगठित गर्ने प्रयास त गर्नुभयो तर सफल हुनुभएन। यसै बीच मनमोहन अधिकारी जेलबाट छुट्नुभयो। यसले मजदुरहरूको उत्साह बढाइ दियो। मनमोहनहरू जेलबाट छुट्दा अनेट्रेयू कंग्रेसको नाम त मजदुरबीच थियो। तर पहिले देखि नै अध्यक्ष, महासचिव र कार्य समितिमा कोहफ थिएनन्। यही अभावलाई पूरा गर्न मनमोहनको सहयोगमा भूमिगत रूपमा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसको औपचारिक कार्य समिति गठन गरियो। जसमा पहिले देखि नै संगठकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएका नैनलाल बोहराको अध्यक्षतामा रघुनाथ, पंचानन्द दास, बल बहादुर राई, श्याम नारायण, बंशिधर दास आदि रहेको ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति घोषणा भयो। कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट कर्न बहादुर कर्माचार्यलाई महासचिव तोकियो भने क. मनमोहन अधिकारीलाई पार्टीकार्यमा संलग्न रहन ट्रेड यूनियनको जिम्माबाट मुक्त गरियो।

२००७ को दिल्ली संझौता पछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो। भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलनको प्रभाव अनुसार एक पार्टी एक ट्रेड यूनियनको नीति तत्कालीन समयका राजनीतिक पार्टीले अंगाले । फलस्वरूप तत्कालीन समयको एक मात्र ट्रेड यूनियन केन्द्र, अनेट्रेयूकाँलाई विभाजन गर्ने काम शुरुभयो। तीन सालकै आदोलनमा अनेट्रेयू कंग्रेसको विपक्षमा "मजदुर सभा" ले उपस्थिति जनाई सकेको थियो। त्यसै धारालाई जारी गर्दै सरकारी यूनियनको रूपमा "विराटनगर मजदुर सभा" खडा गरियो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यो काम गर्ने जिम्मा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई दिइयो।

महेश उपाध्याय भन्छन्ः गिरिजा प्रसादलाई सहयोग गर्न भारतीय सोसलिष्ट पार्टी कपिलदेव सिंह पठाएको थियो । मलाई पनि त्यस समयको सोसलिष्ट कार्यकर्ता भएकोले झिकाईयो। २००८ सालमा औपचारिक रूपमा गिरिजा प्रसाद अध्यक्ष एवं कपिल देव सिंह सचिव रहेको "विराटनगर मजदुर सभा" गठन गरियो। यसै बीच भारतको जमसेदपुरको टाटा कम्पनीका मजदुर नेता अयोध्यासिंह, विराटनगर आए। त्यसवेला उनीमाथि वारेण्ट थियो र टाइफाइटबाट पीडित भएकोले आराम गर्न नै भनी मेरोमा आएका थिए। म आफैले अनुरोध गरेपछि विराटनगरको ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा सहभागी भए।

नेपालको पहिलो बहुदलीय व्यवस्थामा "प्रजातन्त्र" मजदुर वर्गको लागि एउटा तीतो व्यंग्य बन्यो । अनेट्रेयू कंग्रेसका तत्कालीन नेताहरूको भनाइ छ- अनेट्रेयू कंग्रेसलाई भूमिगत रहन बाध्य पारिएकोले त्यसको फ्याक्ट्री यूनिटका मजदुर कार्यकर्तालाई मजदुर सभाले जबरजस्ती सदस्य बनायो। तर अनेट्रेयू कंग्रेसको निर्देशनमा चल्ने मजदुरहरू, "मजदुर सभा" भित्र बहुमतको स्थितिमा थिए। उनीहरूले "मजदुर सभा" भित्रबाटै "विराटनगर एवार्ड" नामको मजदुर ऐन लागुको माग लिई आन्दोलन शुरु गरे। तर मजदुर सभाले "कटियार एवार्ड" लागु गर्ने संझौता गर्यो। यसको विरुद्ध हंगामा भयो, मजदुरहरूले आफ्नो आक्रोश मजदुर सभाको सचिव कपिलदेवमाथि पोखे। कपिलदेव विराटनगर छोडेर भागे। त्यसपछि नयाँ सचिव छनौट गर्न "मजदुर सभा" को असाधारण भेला गरियो।

विवादमा रहेको 'बंगाल की बिहार अवार्ड' वारे कानून व्यवसायी पवन कुमार ओझाको भनाई यस्तो छ- "त्यसबेला जुटमील लगायत स्थापित भएका सबै मील कारखानाका प्रत्यक्ष मालिक भारतीय थिए भने कामदार पनि प्रायः सबै भारतीय थिए। त्यसवेला नेपालमा लिखित अलिखित श्रम कानून थिएन आधुनिक उद्योग धन्दाको लागि। थियो त केवल मुलुकी ऐन र त्यसमा भएका केही "इलम रोजी गर्नेको", "ज्याला मजुरीको" जस्ता महलहरूमा भएका व्यवस्था मुलुकी ऐनमा व्यवस्थित उक्त कानूनहरू केवल घरेलु ससाना असंगठित रोजगारीमा लागेको श्रमलाई मात्र प्रयोग हुन सक्तथे। तसर्थ त्यो वेलामा पूँजी पक्षको बारेमा केही केही कानून अवश्य थियो तर श्रम पक्ष अर्थात कामदारका हक हितका लागि कुनै कानून थिएन। अर्थात कामदारहरू पूर्णतः व्यवस्थापकको निगाहमा रहेका थिए। व्यवस्थापकले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो।

त्यसवेलाको मूल कुरा उद्योग (जुटमीलहरू) मा ज्याला, सुविधा लगायत सेवा शर्तहरू के कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने कुनै स्थापित नर्म थिएन। कम वेसी वा फाइदाजनक भयो भएन वा छ छैन भन्ने कुरा त परै रह्यो।

त्यस वेला त्यहाँ दुई वटा भिन्न भारतीय परिस्थिति विद्यमान थिए। एउटा विहारको र अर्को बंगालको। बिराटनगरबाट बिहारको जुटमील भएको ठाउँ कटिहार गरीब ६० माइल जति टाढा थियो भने त्यति नै जस्तो टाढा बंगालको जुटमील भएको क्षेत्र थियो। यी दुई ठाउँमा मजदुरका वेतन ज्याला, सुविधा लगायत कामका शर्तहरू फरक फरक थिए। कुनै कुरामा कटिहार (बिहार) का शर्तहरू लाभदायी थिए भने कुनै कुरामा बंगालका शर्तहरू लाभदायी थिए। यस कारण कुन ठाउँको काम शर्तको माग गर्ने भन्ने बारेमा त्यस वेला एक मत हुन सक्तैनथ्यो र मजदुरहरूमा मतभिन्नता हुन्थ्यो र यतिसम्म कि झगडा सम्म हुन्थ्यो। विस्तारै कामदारहरूमा राजनीतिको प्रभावले गर्दा यस्तो झगडा ग्रुप (दलगत) किसिमको पनि हुन्थ्यो। अतः कांग्रेस समर्थक (प्रजातन्त्रवादी) र कम्युनिस्ट समर्थकहरूको बीचमा मतान्तर रहन्थ्यो।

जहाँसम्म "एवार्ड" भन्ने कुरा हो शाब्दिक रूपमा यो केवल निर्णय (फैसला) हो। इण्डियामा व्यवस्थापन र मजदुरका बीचमा भएको वा उठेका विवादहरूमा सक्षम निकाय (ट्रिब्युनल, मध्यस्थका अदालत) समक्ष पठाउने (रेफर गर्ने) र तिनले निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो र हालसम्म पनि छ। यस्तो निर्णयलाई त्यहाँ अवार्ड भन्दछन्।

भारतको बिहार र बंगालमा उद्योगको लामो इतिहास भएको र सो दौरान व्यवस्थापन एवं कामदारका बीचमा कैयौं पटक झगडा (विवाद) भएर निर्णय (अवार्ड) हुँदै, यस्ता निर्णय (अवार्ड) हरूको एक प्रणाली (सिस्टम) नै वसिसकेको थियो । फेरीयस्ता अवार्डहरू उद्योग पिच्छे (चिनी उद्योग, जुट उद्योग जस्तै अन्य उद्योग) फरक फरक हुन्थे । विराटनगरमा त्यसवेला विहार (कटिहार) वा बंगालका जुटमिलका अवार्डहरूको मात्र खोजL नीति भएको हो। बिहार (कटिहार) अवार्ड वा बंगाल अवार्ड भन्दाले बिहार (कटिहार) वा बंगालका जुट मीलहरूमा भइरहेका अवार्डहरूको मात्र कुरा हो।"

२००८ सालको त्यो घटना पछि "मजदुर सभा" को असाधारण भेला बोलाइयो र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सभापतित्वमा अयोध्या सिंहले शुरु गरे। असाधारण भेलाले गिरिजालाई अध्यक्ष पदबाट निष्कासन गरिदियो, उनीहरूले सर्वसम्मतिमा अयोध्या सिंह अध्यक्ष र महेश प्रसाद उपाध्यक्ष सचिव रहेको नयाँ कार्य समिति गठन गरियो ।

यसपछि गिरिजा प्रसादको अध्यक्षतामा बिराटनगर मिल मजदुर संघ गठन भएको घोषणा गरियो । बिराटनगर मिल मजदुर संघवालाहरूले "मजदुर सभा" माथि इवी साँध्न शुरु गरे। सवैभन्दा पहिले "मजदुर सभा" को कार्यालय तोडफोड गरियो। कार्य समितिका सदस्यहरू वंशिधर दास, पंचानन्द दास, दिनेश्वर दुवे, श्याम नारायण मिश्र आदिलाई मुखमा कालो पोतेर औद्योगिक क्षेत्र घुमाइयो। अध्यक्ष, अयोध्या सिंहलाई भारत फर्कने आदेश दिंदा नमानेपछि गिरफ्तार गरेर धनकुटा जेल चलान गरियो।

यो काण्ड पछि महेश उपाध्यायहरूले पनि अनेट्रेयू कंग्रेसमा नै सामेल हुने निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि २००८ साल असार मा "अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस"को पुनर्गठन गरियो। यसका अध्यक्ष नैनलाल बोहरा र महासचिव महेश प्रसाद उपाध्याय चुनिए। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसको तात्कालीन विकास तीव्र रूपमा भयो। २००८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि २००८ साल असार २३ गते बनेको राजनीतिक शक्ति एवं जनवर्गिय संगठनहरूको संयुक्त मोर्चा "जातीय जनतान्त्रिक मोर्चा" को सबैभन्दा क्रियाशील घटक अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस नै थियो। त्यही मोर्चा अरु सबै संगठनहरूभन्दा विचारमा प्रष्ट थियो। त्यसको झण्डामुनि त्यसबेला करीब ६००० मजदुर संगठित थिए ।
नेपालको पहिलो बहुदलीय शासनकालमा ट्रेड यूनियन आन्दोलन भित्र मूल रूपमा यी नै दुई धाराहरूको अस्तित्व भेटिन्छ। यिनका अतिरिक्त त्यस समय क्रियाशील अन्य राजनीतिक पार्टी पनि ट्रेड यूनियन थिए कि भन्ने संभावना अन्दाज गर्न त सकिन्छ, तर यो विषयमा ऐतिहासिक तथ्यहरू मौन छन्। स्वयं विराटनगर मिल मजदुर संघको क्रियाशीलता पनि २०१० साल पछि उल्लेखनीय भेटिंदैन।

२०१७ साल र पंचायती कालरात्री बीचको अवधि

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले नेपालको तत्कालीन संविधान खारेज गरी सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिए। सेनाको प्रयोग गरेर विभिन्न राजनीतिक नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी पार्टी र पार्टीका सम्पूर्ण जनसंगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यसपछिका दुई दशक नेपालको श्रम क्षेत्रमा पनि पंचायती व्यवस्थाको नाममा निरंकुशतन्त्रद्वारा चलाइएको दमनले अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस लगायत माथि उल्लेखित सबै नै ट्रेड यूनियनहरूले आफ्नो अस्तित्व समाप्त पारे। यसरी नेपाली ट्रेड यूनियन आन्दोलनको इतिहासमा २०१७ देखि २०३६ सालको अवधि "राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन केन्द्र विनाको, ट्रेड यूनियन आन्दोलनको काल" बन्न पुग्यो।

मजदुरहरूको हक हित विरुद्ध निरंकुश सत्ता तथा पूँजीपतिको सेवामा संलग्न पंचायती वर्गिय संगठन नेपाल मजदुर संगठनको विपक्षमा श्रमिकहरूलाई एकीकृत गर्ने विभिन्न प्रयत्न भए।

तर एकीकृत र राष्ट्रिय संगठनको अभावमा पनि मजदुर आन्दोलन भने समाप्त भएन । मजदुरहरू यस अवधिमा राष्ट्रिय रूपमा भन्दा पनि स्थानीय र प्रतिष्ठानव्यापी ढंगले आन्दोलित भइरहे। यतिबेला संचालित ठूला साना मजदुर आन्दोलन यो प्रसंगमा साक्षी बनेका छन्। यही आन्दोलनले नै "नेपाल मजदुर संगठन" जस्तो पंचहरूको तथाकथित ट्रेड यूनियनको विकल्पमा प्रगतिशील ट्रेड यूनियन आन्दोलनको पुनर्गठनका लागि मलिलो आधार तयार पारी दियो।

नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्न ०३२ सालमा केही विद्यार्थी आन्दोलनकारीले आयोजना गरेको मेदिवस कार्यक्रमको पनि ठूलो भूमिका रहेका देखिन्छ । उक्त आन्दोलनबारे त्यसवेलाका आन्दोलनकारी तथा मे दिवसमा पर्चा छरेबापत १० वर्षको जेल सजायँ पाएका नेकपा एमालेका नेता प्रदिप नेपाल यसरी उल्लेख गर्छन्-
"०३२ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन हुँदा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा केही नयाँ सम्भावनाहरू देखा परेका थिए । झापा आन्दोलनमा लागेका तर ज्यान, डाका जस्ता मुद्दामा फँसाइएका राजनेताहरू काठमाडौंको झ्यालखानमा थिए र उनीहरूलाई राजनीतिक बन्दीका रूपमा स्थापित गर्न, त्यतिबेलाको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न केही विद्यार्थीहरू लागिपरेका थिए । ०३२ सालको जेठ महिनासम्म रहस्यको विषय बनेको झापा आन्दोलनका बारेमा, विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा काठमाण्डौका झ्यालखानमा थुनिएका विद्यार्थीहरूले थप जानकारी हासिल गरेका थिए र त्यसको अन्धविरोध गरिने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान दक्षिणपन्थी धारका विरुद्ध आफूलाई संगठित गर्दै स्वतन्त्र आन्दोलनको आयोजना गर्ने क्रम आरम्भ गरेका थिए ।

पुरानो आन्दोलनहीनताको स्थितिबाट मुक्त भएका, झापा आन्दोलनका निष्कर्षरुलाई भित्र मनले स्वीकार्न नसकेका केही युवाहरूले ती दुबैको बीचको नयाँ बाटोबाट हिंड्ने अठोट गरे । उनीहरूले आफूलाई क्रमशः विद्यार्थी आन्दोलनबाट बाहिर निकाल्ने र मजदुरहरूका बीचमा राजनीति केन्द्रित गर्ने काम थाले । यस क्रममा उनीहरूले काठमाडौंका होटल क्रिस्टल र होटल शंकरका मजदुरहरूका बीचमा मजदुर हक अधिकारका लागि संघर्ष र जनवादी सत्ता स्थापनाको आन्दोलन भन्ने आग्रह सहित संगठन कार्य आरम्भ गरे ।

८९ औं मे दिवसको पर्चा अभियान यही समूहको विशेष प्रयत्न थियो । ०३२ सालको विद्यार्थी आन्दोलन पश्चात झापाली राजनीतिसँग अन्तरक्रिया आरम्भ भएपछि काठमाडौंमा प्रदिप नेपाल, गोपाल शाक्य, माधव पौडेलले स्वतन्त्र रूपमा मुस्लो परिवार संगठित गर्नुभएको थियो । उक्त परिवारले होटल मजदुरहरूका बीचमा मार्क्सवादी अध्ययन कक्षा संगठित गरेको थियो । तिनै अध्ययन कक्षाका मजदुरहरूलाई संगठित गरेर, राजनीतिक आन्दोलनमा मे दिवसको महत्तालाई अगाडि ल्याउन र त्यसलाई व्यवस्था विरुद्धको लडाईंसँग जोड्नाका लागि प्रदिप नेपाल, गोपाल शाक्य, माधव पौडेल, बीरबहादुर लामा, कृष्णबहादुर रुम्बा, गयाप्रसाद यादव, राजेन्द्र पाण्डे, सीताराम भण्डारी, रामकृष्ण दुवाल, सूर्यप्रसाद शर्मा रहनु भएको मे दिवस समिति गठन गरियो । उक्त समितिले अलग अलग समूहमा कार्यकर्ताहरूलाई विभाजित गरेर मे दिवसको प्रचार कार्यक्रम संगठित गर्ने निर्णय गर्यो ।

पहिलो काम, अध्ययन कक्षाहरूमा मे दिवसको महत्वको अध्यापन थियो र यो सफलताका साथ सम्पन्न भयो । सबै अध्ययन कक्षाहरू रात्रीकालीन थिए र ती एक प्रकारले प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमका रूपमा संचालित थिए । मे दिवसका दुई ओटा रात्री कक्षाहरू झोंछे स्थित तत्कालीन वालसेवा स्कूलमा आयोजना गरिएका थिए ।

बाहिरी रूपमा मे दिवसको प्रचारमा राज्यसत्ताको विरोधसँग जोडेर मे दिवसको पर्चा छर्ने निर्णय भएको थियो । पर्चा छर्नका लागि सम्भव क्याम्पसहरूका साथै बल्खु, बालाजु, गौशाला, बसन्तपुर जस्ता केही केन्द्रहरू तोकिएका पनि थिए ।

आयोजकहरूले सोचेभन्दा चर्को दमन पर्चा अभियानपछि आरम्भ भयो । आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्वदायी टिम सिङ्गै गिरफ्तार भयो । त्यसमध्ये प्रदिप नेपाल, गोपाल शाक्य र माधव पौडेललाई दश वर्षको जेल सजायँ र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना, बीरबहादुर लामालाई पाँच वर्षकैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै कम्तीमा छ महीनाको जेल सजाय सबैलाई तोकिएको थियो ।

मे दिवस भन्दा अगाडि नै अर्को पर्चा प्रकरणमा गिरफ्तार हुनुभएका सुवास नेम्वाङ्ग, सुनिल राई, भीम रावल र भीम न्यौपानेलाई पनि मे दिवस गतिविधिसँग जोडी सजायँ भएको थियो । मे दिवस मनाउने सन्दर्भमा जेल परेका प्रदिप नेपाल, गोपाल शाक्य, माधव पौडेल र बीरबहादुर लामा ०३३ सालको चैत्रमा नक्खु जेल विद्रोह गरी बाहिर निस्कनेहरू मध्येका हुनुहुन्थ्यो ।"

२०३५ सालसम्म आइपुग्दा पंचायती निरंकुशता चरम बिन्दुमा पुगिसकेको थियो। मजदुरहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा नै आन्दोलित हुन थालिसकेका थिए। यसै बीच २०३५ साल कार्तिकमा बालाजुका मजदुरहरूले कारखाना हड्ताल गरी भावी आन्दोलनको पूर्व संकेत गरे।

आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा हडताल गर्ने मजदुरहरूले राष्ट्रिय ट्रेड यूनियनको तीव्र आवश्यकता महसुस गरे। परिणाम स्वरूप २०३६ साल माघ १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म बालाजुमा भएको मजदुरहरूको भेलाले "नेपाल स्वतन्त्र मजदुर यूनियन" को केन्द्रीय तयारी समिति गठन गर्यो।

२०३६ सालदेखि २०४६ सालको अवधिमा औद्योगिक क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायमा क्रियाशील मजदुरहरूलाई गोलबन्द गर्ने, उनीहरूको आफ्नै यूनियन खोल्न मद्दत गर्ने र मजदुरहरूका हित प्राप्तिका संघर्ष संचालन गर्ने प्रमुख संगठनको रूपमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर यूनियन नै चिनियो। नेस्वमयू र यसको वैचारिक नेतृत्वसँग सहमत होटल, ट्रेकिङ, यातायात र प्रेस क्षेत्रका बन्धु यूनियनहरू यो दश वर्षको अवधिमा विभिन्न प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीसँग उचित समन्वय राख्दै मजदुरका वर्गिय आन्दोलन तथा राष्ट्रियता, जनवाद र सामाजिक न्याय प्राप्तिको महाभियानमा संलग्न रहिरहे।

जनाधार र संगठित आकारको अभावमा यो कालमा सबै संघर्षशील राजनीतिक कर्मीहरूका बीच ट्रेड यूनियनको रूपमा २०३६ साल साउनमा स्थापित नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, २०३६ साल माघ १५-१८ मा स्थापित नेपाल स्वतन्त्र मजदुर यूनियन, २०३७ साल फागुनमा स्थापित नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर यूनियन, २०४० साल वैशाखमा स्थापित नेपाल ट्रेकिङ मजदुर संघ र २०३६ साल माघमा स्थापित नेपाल स्वतन्त्र प्रेस मजदुर यूनियनहरू मात्र क्रियाशील रहे।

२० जुलाई १९८९ अर्थात् २०४५ साउन ५ गते नेपाल स्वतन्त्र मजदुर यूनियन, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर यूनियन र नेपाल ट्रेकिङ मजदुर संघको संयुक्त पहलमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको स्थापना गरियो। तत्कालीन पंचायती दमनको कारणले सफाई मजदुर प्रकाश नेपालीको काठमाडौं, लगन स्थित घरमा भूमिगत रूपमा गठन गरिएको महासंघले विद्यमान ट्रेड यूनियनहरू बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, तिनीहरूद्वारा आव्हान गरिएका संघर्षहरूमा सहयोग पुर्याउने र केन्द्रीय संगठन निर्माण गर्न नसकेका कतिपय व्यवसायहरूमा मजदुरहरूलाई संगठित पार्ने, परिचालित गर्ने र तिनीहरूका न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सही गति प्रदान गर्न आफू सक्दो सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो।

महासंघको स्थापना भएको १ वर्ष नबित्दै ऐतिहासिक जन आन्दोलनले तानाशाही पंचायती व्यवस्था अन्त्य गरिदियो। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । स्थापना कालदेखि अर्ध भूमिगत रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको यो महासंघ, जननेता मदन भण्डारीले २०४७ असार ३० गते दोस्रो राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्नु भएपछि औपचारिक रूपमा खुल्ला भएको थियो।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासंगै नेपाल ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा सुगमता र जटिलता दुवै थपिए। बहुदलीय व्यवस्था संगै विभिन्न राजनीतिक दलहरू सतहमा आए। निरंकुश कालभरि विभिन्न राजनीतिक विचार र दलहरूसँग सम्बद्ध अधिकांश मजदुरहरू नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको छाता भित्र क्रियाशील रहेको भए तापनि पार्टीको अस्तित्वसंगै उक्त पार्टी शाखा वा भातृ संस्थाका रूपमा नयाँ नयाँ नामका ट्रेड यूनियनहरूको नाम अस्तित्वमा देखिन थाले । यसरी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना नेपालमा एकीकृत ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा पुनः विभाजन आयो। र महासंघको प्रमुख प्रतिस्पर्धी ट्रेड यूनियनको रूपमा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस अस्तित्वमा आयो ।

२०४८ सालमा श्रम ऐन र २०४९ सालमा ट्रेड यूनियन ऐन जारी भएपछि अस्तित्वमा आएका ट्रेड यूनियनहरूले आफ्नो हैसियत पुष्टि गर्नै पर्ने बाध्यता आयो। ऐनले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत १२ वटा राष्ट्रिय संघहरू सदस्य रहेको नेपालको पहिलो ट्रेड यूनियन महासंघको रूपमा २०५२ साल जेठ ३ गते नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ दर्ता भयो । महासंघ दर्ताको एक वर्षपछि नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस र त्यसको डेढ वर्षपछि कांग्रेस फुटेर बनेको डिकोण्ट सहित तीन वटा महासंघहरू हाल देशमा कृयाशील रहेका छन्।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०४८ साल चैत्र १५ देखि १८ गते सम्म, दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५२ साल चैत्र ३ देखि ६ गते सम्म, तेंस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५७ साल बैशाख १८ देखि २१ गते सम्म,  चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६१ साल बैशाख १८ देखि २१ गते सम्म र पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५  चैत्र २२ देखि २५ गते सम्म काठमाडौंमा भइ सकेको छ ।

एक यूनियन एक आवाजको नारामा देश भित्रका यूनियनहरूलाई एकताबद्ध गर्न जिफन्ट कटिवद्ध छ । हालै गठित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघमा नेपालका तीनवटै महासंघहरू आवद्ध भइ सकेका छन् । सम्मानीत श्रमजीवी वर्ग र समृद्ध जीवनको लागि समाजवाद आफ्नो ध्येय पूरा गर्न यसले आफूलाई आन्दोलित गरिरहेछ-केवल मजदुर वर्गीय समाज निर्माणका लागि !