सूचना सञ्चार >> समाचार/घटना >>

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिले चैत १० गतेको संझौता सकार्यो

02/10/2011

असोज १३– आज झण्डै दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकपछि फेरि एकपटक नेपाली मेडियामा गत वर्षको चैत १० गते ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरुको संगठन बीच भएको सामूहिक सम्झौता चर्चामा आएको छ । श्रम सल्लाहकार समितिको आजको बैठकले ४ बुँदे निर्णय गर्नुका साथै विगतको बैठकमा गरिएका निर्णयहरुको समीक्षा पनि गरेको छ ।

चार बुँदे सहमतिमा प्रतिष्ठानको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने र गत जेठ ९ गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख गरिएको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरु जस्ताको तस्तै लागु गर्ने सहमति गरिएको छ । चैत १० गतेको सम्झौतामा भएको ११ बुँदामध्ये राजपत्रमा समावेश नभएका ४ देखि ११ सम्मका बुँदाहरुलाई नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गराउने समेत सहमति भएको छ । यो सहमतिमा रोजगारदातासँग समबन्धित बुँदाहरु रोजगारदाताले कार्यान्वयन गर्ने र श्रमिक सम्बन्धी विषय कार्यान्वयन गराउन युनियनहरुले सहयोग गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित ३ वटा बुँदाहरु न्यूनतम पारिश्रमिक र भत्तामा वृद्धि, दैनिक ज्यालामा वृद्धि, समायोजनको विधि र मिति, बढेको पारिश्रमिक लागु हुने मिति (०६७ चैत १ गते) र सामजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको योगदानको प्रतिशत उल्लेखित छ । सरकारले यो राजपत्र प्रकाशित गर्दा द्विपक्षीय सहमतिमा उल्लेखित ज्याला वृद्धिको अङ्कमा मासिकमा रु. १००। र दैनिक ज्यालामा रु. ५। बढी गरेको थियो । यो सहमतिले सबै श्रमिकको मासिक पारिश्रमिकमा ३४.७८ प्रतिशत (आधारभूत तलबमा १६.३९ प्रतिशत र महंगी भत्तामा ७०.९७ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको छ । यो वर्षको ज्याला वृद्धिबाट श्रमिकलाई अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी ४ तहमा बा“ढ्ने पहिलेको प्रचलन पनि अन्त्य भएको छ । यो सहमति पछि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु. ६,२००। र दैनिक रु. २३१। हुनेछ । यो सहमतिसँगै “न्यूनतम ज्यालालाई नै अधिकतम ठान्ने” प्रचलित अभ्यास पनि फेरिने छ ।

यो सहमतिका अनुसार गत वर्षको चैत १० गतेको द्विपक्षीय सहमतिमा उल्लेखित बु“दा नं. ४ देखि ११ सम्म लागु गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया आरम्भ गर्नेछ ।

स्मरणीय छ, यी बुँदाहरूमध्ये बुँदा नं. ४ ले कुनै कारणवस उद्योग प्रतिष्ठानको कुनै इकाइ, शाखा वा सम्पूर्ण इकाइ नै बन्द गर्नु परिस्थिति आएमा श्रम ऐन–०४८ अनुसार श्रमिक कटौती गर्दा युनियनले बाधा विरोध नगर्ने प्रतिबद्धता माग गरिएको छ ।

त्यस्तै बुँदा नं. ५ मा युनियनबाट हुने रीत नपुर्याई गरिने आकस्मिक हडलताल निरुत्साहन गर्ने र यस्ता हडतालको अवधिको पारिश्रमिक नपाइने श्रम ऐन–०४८ को प्रावधानलाई थप जोड दिइएको छ । यीनै दुई प्रावधानलाई गलत ढंगले “नो वर्क नो पे” र “हायर एण्ड फायर” गर्ने सहमति भयो भन्ने प्रचारबाजी मिडियामा गरिएको छ, जुन सही होइन ।

बुँदा नं. ६ मा दीर्घकालीन रुपमा औद्योगिक शान्ति कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण गर्ने र अन्य श्रम कानुनहरुमा सामयिक सुधार गर्ने विषयलाई ३ महिना भित्र टुङ्गोमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

बुँदा नं. ७ ले न्यूनतम ज्याला नियमित पुनरावलोकन गर्न त्रिपक्षीय स्थायी वेतन वोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो सहमतिले हालको ‘दुई÷दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने’ क्रमम हुने गरेको अस्वस्थ गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नेछ । यसले हरेक वर्ष राष्ट्रबैंकको उपभोक्ता मूल्य सुचकाङ्कका आधारमा श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुँदै जाने परम्परा बसाल्ने छ ।

बुँदा नं. ८ मा रोजगारदाताले श्रम कानुन कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रतिबद्धता पालना गर्ने उद्योग–प्रतिष्ठानलाई मात्र असल रोजगार अभ्यास भएको व्यवसायको रुपमा लिइने छ । यो बु“दामा– “उद्योग प्रतिष्ठानमा युनियन सञ्चालन गर्ने वातावरण भएको, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको, सामूहिक सौदावाजीद्वारा समस्या समाधान गरेको, सामाजिक सुरक्षाकोषमा सम्झौता अनुसारको उद्यमीको योगदान पठाएको र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको” प्रतिष्ठानलाई मात्र असल रोजगार अभ्यास भएको प्रतिष्ठान मानिने छ ।

बुँदा नं. ९ देखि ११ सम्ममा श्रमिकले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, बिदा र कर्तव्यपालनाको बुँदा छ । त्यस्तै उद्योग प्रतिष्ठानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न युनियनद्वारा गर्नुपर्ने सहयोग उल्लेख गरिएको छ ।

यी ११ वटा सम्झौताका बुँदाहरु कार्यान्वयन भएमा चार वर्षका लागि मात्र होइन सधैंका लागि औद्योगिक शान्तिको वातावारण सिर्जना हुनेमा शंका गर्नै पर्दैन । त्यसैले यो सहमतिलाई “सबै पक्षको जीत जीत” भनिएको हो ।

राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार समितिको वैठकले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पारिश्रमिकमा पनि वृद्धि गरेको छ । यो निर्णय अनुसार चिया बगानमा काम गर्ने कामदार ÷कर्मचारीहको पारिश्रमिक निम्नानुसार हुनेछ ः

• दैनिक न्युनतम ज्याला रु. १५८।– (साविक न्यूनतम ज्यालामा रु. ३८। वृद्धि) 
• कारखानाभित्र काम गर्नेलाई काम गरेको दिनको भत्ता स्वरुप अतिरिक्त रु. १२।
• मासिक पारिश्रमिकमा खाई पाई आएको तलबमा रु. १०६४।– वृद्धि

त्यस्तै बैठकले कृषि श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला वृद्धिको घोषणा गर्न सकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।

वैठकले केन्द्रीय तहदेखि जिल्ला तहसम्म नै सरकार, रोजगारदाताको संगठन र ट्रेड युनियनहरु सम्मिलित त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी स्थानीय विवाद छिटो छरितो हल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिमा तीन प्रमुख ट्रेड युनियनहरु– जिफन्ट, एनटीयुसी आई र अनेट्रेयुमका साथै पेशागत महासंघ समेत सहभागी थियो । बैठकमा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।

समाचारमा

चार वर्षसम्म औद्योगिक हडताल नगर्ने सहमति

चार वर्ष उद्योग बन्द हडताल नगर्ने

पारिश्रमिक वृद्धिबारे ट्रेड युनियन महासंघहरु तथा रोजगारदाता संगठनहरु बीच सम्झौता

ज्याला वृद्धि सम्बन्धमा चिया मजदुर युनियन र व्यवसायी बीच सम्झौता

श्रमिकको ज्यालाको विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार हुन माग : अन्यथा ठूलो आन्दोलन हुने

ज्यालावृद्धि सम्बन्धमा कार्पेट मजदुर युनियन र व्यवसायी बीच सम्झौता