सूचना सञ्चार >> समाचार/घटना >>

१५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सम्पन्न

13/07/2012

२०६९ असार २७– “मर्यादित काम र रोजगारमुखी आर्थिक बृद्धि” शीर्षकमा आयोजना गरिएको तीने दिन राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मपन्न भएको छ ।

असार २५ गते काठमाडौंको होटल एभरेष्टमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीद्वारा आरम्भ गरिएको सम्मेलनलाई ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकारका प्रतिनिधिहरुले सम्वोधन गरेका थिए ।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु रिमालले भन्नु भयो– “यसअघि दुईवटा श्रम सममेलन भइसकेका छन् । पहिलोले राष्ट्रिय श्रम नीति पारित गर्यो । हामीलाई लाग्छ, श्रमको संसारलाई व्यवस्थित गर्न त्यो कोशे ढुङ्गा नै थियो । आठ वर्ष अघि भएको दोस्रो श्रम सम्मेलनले, झण्डै आधा दशक देखि बहसमा रहेको ‘श्रम क्षेत्र सुधार’ योजनाका ७ बुँदालाई व्याख्या गर्यो र त्यसको निष्कर्षलाई १९ बुँदामा सुत्रबद्ध गर्यो ।”

“मेरो आफ्नो बुझाइमा यो सम्मेलन अघिल्ला दुई सम्मेलनको निरन्तरता हो । तसर्थ, यो सम्मेलनले, श्रमको संसारलाई व्यवस्थित गर्न हामी बीच जारी अभ्यासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ठोस निर्णय गरोस्!”

‘हाम्रा सामु केही प्रश्नहरु छन्’, अध्यक्ष रिमालले भन्नु भयो–“ के हामीहरु प्रस्तावित श्रम कानुनहरु श्रमका सबै क्षेत्रमा एकसाथ लागू हुनेमा सहमत छौं? यदि यसमा हामी सहमत हुनसक्छौं भने, अनौपचारिक क्षेत्र सहित समग्र श्रम क्षेत्रलाई प्रस्तावित श्रम कानूनको घेरामा ल्याउने विधि तय गरौं !”

“हामीले उच्च उत्पादकत्वको चर्चा पटक–पटक सुन्दै आएका छौं । हामी ठान्छौं, उच्च उत्पादकत्व त्यतिबेला मात्र सम्भव हुनेछ, जब हाम्रा उद्यमी–इलमीहरु ‘उच्च–ज्याला नीति’मा सहमत हुनेछन् । भनिन्छ, भोको वा आधा पेटमा ‘राम–रमीतामा’ रम्न सकिन्न, त्यस्तै गरिबी–उन्मुख ज्यालाबाट उच्च–उत्पादनको गति बढाउन सकिंदैन !”

जिफन्टका अध्यक्षको भनाइ थियो–“देशको एउटा जिम्मेवार ट्रेड युनियन केन्द्रको हैसियतमा, यदि हाम्रा व्यवसायिहरुको तुच्छ ज्यालाको सट्टा उच्च–ज्यालाको पक्षमा हुनुहुन्छ भने, उहाँहरु कै माग बमोजिम उच्च उत्पादन र उत्पादकत्वलाई ज्यालासँग जोड्न हामी तयार छौं !”

“ट्रेड युनियन आन्दोलन असल सामाजिक सम्वादको लागि तयारै छ ।” म विन्रमतापूर्वक प्रश्न गर्छु, जिफन्टका अध्यक्षले भन्नु भयो–“के हाम्रा रोजगारदाताहरु आफ्ना कारखाना र कार्यस्थलमा श्रम निरिक्षण प्रणाली लागू गर्न तयार हुनुहुन्छ? यदि यहाँहरु तयार हुनुहुन्छ भने म खुसीका साथ प्रस्ताव गर्छु, ‘हक विवाद’ र ‘हित विवाद’लाई फरक गरौं ! श्रम निरिक्षण प्रणाली लागू भएको खण्डमा हामी ‘हित–विवाद’लाई मात्र सामूहिक सौदावाजीको विषय बनाउन तयार छौं ।”

जिफन्टका अध्यक्षले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनको बारेमा चर्चा गर्दै प्रश्न गर्नुभयो–“हाम्रो सरकार नवस्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष त्रिपक्षीय योगदानमा आधारित कोष हो भन्नेमा स्पष्ट त छ? यदि सरकार जानकार छ भने, यो कोषमा, सरकार कति प्रतिशत योगदान गर्दैछ भन्ने सुन्न हामी युनियनकर्मीहरु लालायित छौं ! गतसाल भएको सामूहिक सम्झौताबाट व्यवसायिहरुको योगदान २०∞ हुने सहमति भइसकेको छ । म, विगत तीन वर्षदेखि श्रमिकको मात्रै गाँस काटेर रकम जम्मा गरिंदै आएको कोषमा रोजगारदाताको योगदान कसरी जम्मा गर्ने भन्ने कानुनी विधि तय गर्न समेत सम्मेलनसँग माग गर्दछु ।”

जिफन्टका अध्यक्षले सरकार र रोजगारदातासँग ‘राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन’को प्रस्तावमा सहमत हुन आह्वान गर्नुभयो । “यदि तपाईहरु हडताल र तालाबन्दीका घटना ‘कम होस् वा संभव भए हुँदै नहोस्’ भन्ने चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय श्रम आयोग निर्माणको पक्षमा किन हुनुहुन्न? यस्तै प्रकृतिका आयोग अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत विश्वका विभिन्न देशका सरकार र रोजगारदाताहरुलाई मान्य भएको छ, हाम्रो सरकार र व्यवसायिहरुले चाहिँ यसमा हानी हुने के कुरा देखिरहनु भएको छ?”

सरकार– रोजगारदाताहरुको संगठन– र, ट्रेड युनियनहरु सम्मिलित त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजक कमिटीद्वारा आयोजित यो सम्मेलनको संयोजन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको थियो । असार २५ गते शुरु भएको तीन दिने सम्मेलन १५–बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै असार २७ गते सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरुको तर्फबाट १००–१०० जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यत्तिकै संख्यामा सरकारको समेत प्रतिनिधित्व रहेको सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदी हुनुहुन्थ्यो । सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सहयोग गरेको थियो ।

असार २५ र २६ गते गरी साँढे १ दिन विभिन्न शीर्षकमा बन्दसत्र सञ्चालन गरिएको थियो । हरेक सत्रमा प्रस्तुत विषयमाथि प्लेनरी सत्रमा छलफल गरिएको थियो । सत्रमा प्रस्तुत विषयहरु– श्रम कानुन सुधार र कामदारको सामाजिक सुरक्षा, रोजगार प्रवर्धनः चुनौती र अवसरहरु, श्रम बजारव्यवस्थापनः चुस्त र प्रभावकारी श्रम प्रशासन र अनुगमनका चुनौतीहरु र लिनुपर्ने आवश्यक पहल र वैदेशिक कामका लागि आप्रवासनले ल्याएका सामाजिक समस्याहरुको न्यूनीकरण र प्रभावकारी पुनस्थापनाका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु शीर्षकमा प्रस्तुत भएका थिए ।

पहिलो राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन मंसीर २०५४ साल र दोस्रो राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०६१ साल माघमा आयोजना गरिएको थियो । जिफन्ट यी सबै सम्मेलनका सक्रिय पक्षहरुमध्ये एक रहँदै आएको छ ।

संलग्न : सम्मेलनको घोषणापत्र